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UK स्मोक-फ्री जनरेशन कानून

UK स्मोक-फ्री जनरेशन कानून | UK Smoke-Free Generation legislation

UK Smoke-Free Generation legislation

संदर्भ:

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) ने ‘टोबैको एंड वेप्स बिल’ (Tobacco and Vapes Bill) को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की आने वाली पीढ़ी को धूम्रपान की लत से पूरी तरह मुक्त करना है।

कानून के प्रमुख प्रावधान:

    • पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध: 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को ब्रिटेन में कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे

      • वर्तमान में तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 2027 से यह आयु सीमा हर साल एक वर्ष बढ़ती जाएगी।
      • इसका मतलब है कि आज के 17 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा अपने पूरे जीवनकाल में कभी भी कानूनी रूप से सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे।
  • वेपिंग और निकोटीन उत्पादों पर कड़े नियम: युवाओं में वेपिंग की लत को रोकने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई हैं:

  • स्वाद और पैकेजिंग (Flavours & Packaging) मंत्रियों के पास वेप्स के फ्लेवर (जैसे कैंडी या फ्रूट फ्लेवर), पैकेजिंग के रंग/डिजाइन और दुकानों में उनके प्रदर्शन (display) को नियंत्रित करने का अधिकार होगा ताकि वे बच्चों को आकर्षित न करें।
  • डिस्पोजेबल वेप्स पर प्रतिबंध पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से जून 2025 से ‘सिंगल-यूज़’ (डिस्पोजेबल) वेप्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव है।
  • निकोटीन पाऊच तंबाकू मुक्त निकोटीन पाऊच की बिक्री को भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। 
  • धूम्रपान-मुक्त क्षेत्रों का विस्तार: स्कूलों, बच्चों के खेल के मैदानों और अस्पतालों के बाहर के क्षेत्रों को ‘स्मोक-फ्री’ और ‘वेप-फ्री’ घोषित किया जा सकता है। उन कारों में वेपिंग प्रतिबंधित होगी जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सवार हों। 

  • प्रवर्तन और जुर्माना: इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में तंबाकू और वेप्स बेचने के लिए रिटेलर्स को अनिवार्य लाइसेंस लेना होगा।

  • ऑन-द-स्पॉट फाइन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर तत्काल जुर्माना (£100 से अधिक) लगाने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को दिया गया है, जो अदालती जुर्माने के अतिरिक्त होगा।
  • विज्ञापन पर रोक वेप्स और निकोटीन उत्पादों के विज्ञापनों और प्रायोजन (sponsorship) पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। 
  • नया ‘वेपिंग उत्पाद शुल्क’:अक्टूबर 2026 से एक नया टैक्स ढांचा लागू होगा:

  • टैक्स दर सभी वेपिंग लिक्विड पर £2.20 प्रति 10ml की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा, चाहे उसमें निकोटीन हो या नहीं।
  • ड्यूटी स्टैम्प 1 अप्रैल 2027 से सभी वेपिंग उत्पादों की पैकेजिंग पर ‘ड्यूटी स्टैम्प’ होना अनिवार्य होगा ताकि अवैध व्यापार को रोका जा सके। 

महत्व:

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव: धूम्रपान ब्रिटेन में निवारण योग्य मौतों का सबसे बड़ा कारण है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 64,000 मौतें होती हैं। इस प्रकार के कानून के लागू होने पर मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सकेगा।

  • आर्थिक लाभ: सरकार का अनुमान है कि यह कानून 2075 तक गंभीर बीमारियों के 1.15 लाख मामलों को रोक सकेगा। इससे NHS को प्रतिवर्ष लगभग £3 बिलियन की बचत होगी।
  • मानव पूँजी: उत्पादकता में वृद्धि और स्वास्थ्य लागतों में कमी से समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। जो देश की जीडीपी और अन्य आर्थिक कारकों में सहायक होगी।

नीतिगत चुनौतियाँ:

  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य हस्तक्षेप: कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह कानून वयस्क होने पर भी लोगों के चुनाव करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  • ब्लैक मार्केट का उदय: एक प्रमुख चिंता यह है कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण अवैध तंबाकू व्यापार और तस्करी में वृद्धि हो सकती है।
  • राजस्व हानि: तंबाकू से मिलने वाले टैक्स राजस्व में कमी आएगी, जैसा कि न्यूजीलैंड में देखा गया था। 

भारत के लिए निहितार्थ:

  • भारत में तंबाकू नियंत्रण COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act), 2003 के माध्यम से नियंत्रित होता है।
  • भारत ने ई-सिगरेट पर 2019 में पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
  • UK का मॉडल भारत के लिए एक विचारणीय विषय है, क्योंकि भारत में भी तंबाकू जनित बीमारियों का आर्थिक बोझ GDP का लगभग 1.04% है।

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