RAKSHA Document Defence Diplomacy- रक्षा कूटनीति पर “RAKSHA” दस्तावेज का विमोचन, रक्षा साझेदारी हेतु 10 साल का रोडमैप जारी

RAKSHA Document Defence Diplomacy- रक्षा कूटनीति पर “RAKSHA” दस्तावेज का विमोचन, रक्षा साझेदारी हेतु 10 साल का रोडमैप जारी

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा कूटनीति पर आधारित ‘रक्षा’ (RAKSHA) नामक नीतिगत दस्तावेज जारी किया। यह व्यापक ढांचा अगले 10 वर्षों के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारी का एक सुदृढ़ रोडमैप प्रस्तुत करता है।

“RAKSHA” दस्तावेज क्या है?

• परिचय: ‘रक्षा’ (RAKSHA), रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक व्यावहारिक रणनीतिक ढांचा (Actionable Strategic Framework) है।
  • इसका पूर्ण स्वरूप ‘री-अलाइनिंग एलायंसेज एंड नॉलेज फॉर स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक एडवांसमेंट’ (Re-aligning Alliances and Knowledge for Strategic Holistic Advancement – RAKSHA) है।
• उद्देश्य: यह इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को प्रो-एक्टिव वैश्विक सहयोग (Proactive Global Cooperation) और कूटनीतिक संबंधों के साथ एकीकृत करना है।
  • इसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक रूप से रक्षा उपकरणों के एक बड़े आयातक (Importer) की भूमिका से बाहर निकालकर एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र (Global Defence Manufacturing Hub) और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में स्थापित करना है।

• लॉन्चिंग: इसका आधिकारिक विमोचन नई दिल्ली में 3 सितंबर 2026 को रक्षा मंत्री द्वारा किया गया।
  • इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), रक्षा सचिव और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
• प्रमुख स्तंभ: यह रणनीतिक कूटनीति ढांचा मुख्य रूप से चार मजबूत स्तंभों पर आधारित है:
  • रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnerships): इसके अंतर्गत द्विपक्षीय (Bilateral) और बहुपक्षीय (Multilateral) सुरक्षा सहयोग को और अधिक गहरा किया जाएगा।
    • वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप मित्र देशों के साथ उच्च-स्तरीय रणनीतिक संवाद (Strategic Dialogues) बढ़ाए जाएंगे।

• क्षमता निर्माण (Capacity Building): मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों (Joint Military Exercises) का दायरा बढ़ाना, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा सैन्य क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) को साझा करना इसका मुख्य भाग है।
• स्वदेशी निर्यात (Indigenous Exports): ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) पहल के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्मों और मिसाइल प्रणालियों को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य भारत को एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला भागीदार (Reliable Supply Chain Partner) बनाना है।
• समुद्री सुरक्षा (Maritime Security): हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। इसमें ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) विज़न को जमीनी स्तर पर उतारना शामिल है। 

महत्व:

• रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): यह ढांचा भारत को किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बने बिना अपनी संप्रभु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखने में मदद करता है।
• सुरक्षा प्रदाता के रूप में सशक्तिकरण (Net Security Provider): हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में किसी भी आपदा या सुरक्षा संकट के समय भारत ‘प्रथम प्रत्युत्तरदाता’ (First Responder) के रूप में अपनी कूटनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करेगा।
• रक्षा विनिर्माण और अर्थव्यवस्था (Defence Economy): घरेलू रक्षा उत्पादन को वैश्विक बाजारों से जोड़कर यह भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्यों (वर्ष 2029 तक ₹50,000 करोड़ का लक्ष्य) को प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक चैनल उपलब्ध कराएगा। यह आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण को सशक्त करता है।
• अंतर-संचालनीयता (Interoperability): क्वाड (QUAD) और अन्य बहुपक्षीय समूहों के साथ संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: RAKSHA document क्या है?

उत्तर: यह भारत सरकार का 10-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप (10 Year Defence Roadmap) है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक रक्षा सहयोग (Global Defence Cooperation) के साथ संरेखित करने के लिए जारी किया गया है। 

प्रश्न 2: RAKSHA defence diplomacy दस्तावेज में India की defence partnership को लेकर क्या roadmap दिया गया है?

उत्तर: इसमें अगले एक दशक के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से क्षमता निर्माण करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने का स्पष्ट खाका दिया गया है।

प्रश्न 3: 10 year defence roadmap से India की strategic defence partnership को कैसे मजबूती मिलेगी?

उत्तर: यह लघु, मध्यम और दीर्घकालिक क्षमता लक्ष्यों को प्राथमिकता देकर मित्र राष्ट्रों के साथ तकनीकी हस्तांतरण (Technology Transfer) और महत्वपूर्ण सैन्य नेटवर्क को मजबूत करेगा।

प्रश्न 4: Indian defence diplomacy के तहत किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है?

उत्तर: इसके तहत मुख्य रूप से रक्षा निर्यात (Defence Exports), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा, समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हुआ है, इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.