Force majeure imposed by Gulf oil companies
संदर्भ:
हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध से प्रभावित होकर कई खाड़ी देशों ने तेल और गैस के शिपमेंट पर अप्रत्याशित प्रतिबंध (फोर्स मेज्योर) लगा दिया है।
फोर्स म्योर क्या हैं?
‘फोर्स म्योर’ (Force Majeure) एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ Superior Force होता है। यह एक कानूनी क्लॉज है जिसे अनुबंधों में शामिल किया जाता है। यदि कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है जिससे अनुबंध की शर्तों को पूरा करना असंभव हो जाए, तो प्रभावित पक्ष को ‘डिफॉल्टर’ नहीं माना जाता।
आवश्यक शर्ते:
- प्राकृतिक आपदाएं (Acts of God): भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी या महामारी (जैसे COVID-19)।
- मानवीय हस्तक्षेप (Political/Social Events): युद्ध, दंगे, सैन्य तख्तापलट, आतंकवाद, सरकारी प्रतिबंध, या हड़ताल।
- अप्रत्याशित (Unforeseeable): घटना ऐसी होनी चाहिए जिसका अनुमान अनुबंध करते समय नहीं लगाया जा सकता था।
- बाहरी कारण (External): घटना पर किसी भी पक्ष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
- अनिवार्यता (Irresistibility): घटना के प्रभाव को सामान्य प्रयासों से रोका न जा सके।
यह कैसे काम करता है?
जब कोई कंपनी (जैसे वर्तमान संकट में खाड़ी देश की तेल कंपनियां) इसका आह्वान करती है, तो उसे दूसरे पक्ष को औपचारिक नोटिस देना होता है। इसके बाद, अनुबंध की बाध्यताएं या तो अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती हैं या (यदि स्थिति बहुत गंभीर हो) अनुबंध रद्द कर दिया जाता है।
कानूनी प्रभाव:
- हर्जाने से सुरक्षा: प्रभावित पक्ष को देरी या आपूर्ति न करने के लिए जुर्माना (Penalty) नहीं देना पड़ता।
- समय का विस्तार: अक्सर काम पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी जाती है।
- व्यापारिक सुरक्षा: यह कंपनियों को दिवालिया होने से बचाता है क्योंकि वे युद्ध जैसी स्थितियों में भारी दावों से सुरक्षित रहती हैं।
सीमाएं:
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ‘आर्थिक कठिनाई’ या ‘मुनाफे में कमी’ को फोर्स म्योर नहीं माना जाता। यदि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन आपूर्ति संभव है, तो कंपनी इस क्लॉज का सहारा नहीं ले सकती।
