बच्चों में मधुमेह पर मार्गदर्शन दस्तावेज

बच्चों में मधुमेह पर मार्गदर्शन दस्तावेज

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘बच्चों में मधुमेह पर मार्गदर्शन दस्तावेज’ (Guidance Document on Diabetes Mellitus in Children) जारी किया। 

मधुमेह आधारित मार्गदर्शन दस्तावेज की प्रमुख विशेषताएं:

• संचालन: यह ढांचा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK 2.0) के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना है।
• निःशुल्क व्यापक देखभाल पैकेज: सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग, नैदानिक सेवाएं, आजीवन इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और नियमित फॉलो-अप पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
• सतत देखभाल प्रणाली (Integrated Continuum of Care): यह ढांचा सामुदायिक स्तर की स्क्रीनिंग को जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से जोड़ता है ताकि निदान से लेकर दीर्घकालिक उपचार तक कोई बाधा न आए।
• ‘4Ts’ जागरूकता ढांचा: टाइप-1 मधुमेह के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए एक सरल फॉर्मूला पेश किया गया है:
  1. Toilet (शौचालय): बार-बार पेशाब आना।
  2. Thirsty (प्यास): अत्यधिक प्यास लगना।
  3. Tired (थकान): असामान्य कमजोरी महसूस होना।
  4. Thinner (पतलापन): अचानक वजन कम होना।
• सशक्तिकरण और प्रशिक्षण: माता-पिता और देखभालकर्ताओं को इंसुलिन देने, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारत में बच्चों में मधुमेह की वर्तमान स्थिति: 

• आंकड़ों का परिदृश्य: भारत वर्तमान में बच्चों में टाइप-1 मधुमेह (T1DM) के मामले में दुनिया का केंद्र बना हुआ है।
  • अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ (IDF) और ICMR के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में टाइप-1 मधुमेह के साथ जी रहे 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है।
  • एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 2.29 लाख से 3 लाख बच्चे टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित हैं। प्रति वर्ष लगभग 15,900 नए मामले सामने आ रहे हैं। 

मधुमेह के प्रकार:

• • टाइप-1 मधुमेह (T1DM): यह बच्चों में सबसे आम है, जो एक ऑटोइम्यून स्थिति है। इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और यह जीवनशैली से संबंधित नहीं है।

• टाइप-2 मधुमेह (T2DM): चिंताजनक बात यह है कि वयस्कों वाली टाइप-2 मधुमेह अब बच्चों और किशोरों में भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में बच्चों में T2DM की घटना दर प्रति 1,00,000 पर लगभग 397 है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है।
• प्री-डायबिटीज: हालिया शोधों के अनुसार, स्कूल जाने वाले बच्चों में प्री-डायबिटीज की व्यापकता लगभग 15-16% तक देखी गई है, जो भविष्य में एक बड़े संकट का संकेत है।

जोखिम कारक:

• बढ़ता मोटापा: लगभग 70% बच्चे निदान के समय अधिक वजन (overweight) वाले पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से खराब जीवनशैली और जंक फूड के सेवन का परिणाम है।
• शहरीकरण: ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की दर तीन गुना तक अधिक है। उदाहरण के लिए, हरियाणा के करनाल शहर में व्यापकता 31.9/1,00,000 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 4.27 है।
• आनुवंशिकी और पर्यावरण: 60% से अधिक मामलों में पारिवारिक इतिहास पाया गया है।

• देरी से निदान: जागरूकता की कमी के कारण कई मामले तब पकड़ में आते हैं जब स्थिति गंभीर (Diabetic Ketoacidosis – DKA) हो जाती है। अनुमान है कि 2025 में लगभग 30,000 बच्चों की मृत्यु बिना निदान के ही हो सकती है।
• उपचार की लागत: इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और निरंतर मॉनिटरिंग का खर्च मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ है। 

महत्व:

• सार्वजनिक स्वास्थ्य में मील का पत्थर: अभी तक भारत में गैर-संचारी रोगों (NCDs) का ध्यान वयस्कों पर अधिक था। यह फ्रेमवर्क बचपन से ही मधुमेह जैसी जीवनशैली और ऑटोइम्यून बीमारियों के प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देता है।

• यह (SDG) 3.4 (गैर-संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर को कम करना) की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।

• आर्थिक प्रभाव: मधुमेह का उपचार महंगा और आजीवन होता है। ‘आउट-ऑफ-पॉकेट’ खर्च (OOP) को कम करके, यह पहल परिवारों को गरीबी के जाल में फंसने से बचाएगी।
• RBSK 2.0 का विस्तार: RBSK के मौजूदा ‘4Ds’ ढांचे (जन्म दोष, बीमारियां, कमियां और विकासात्मक देरी) को अब मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली विकारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।