India Joins Global 6G Initiative, 26 देशों के समूह में आधिकारिक रूप से हुआ शामिल

India Joins Global 6G Initiative, 26 देशों के समूह में आधिकारिक रूप से हुआ शामिल

संदर्भ:

India Joins Global 6G Initiative: हाल ही में भारत आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल 6G पहल (Global 6G Initiative) में शामिल हुआ। भारत अब भविष्य के सुरक्षित नेटवर्क को आकार देने वाले 26 देशों के समूह (26 Country 6G Group) का हिस्सा बन चुका है।

Global 6G Initiative क्या है?

• परिचय: ग्लोबल 6G पहल अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क (Next Generation Wireless Networks) के विकास, डिजाइन, सुरक्षा और तकनीकी नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने वाला एक नीतिगत ढांचा (Policy Framework) है।
  • इसे “कॉल टू एक्शन फॉर 6G लीडरशिप एंड सिक्योरिटी” (Call to Action for 6G Leadership and Security) के नाम से जाना जाता है। 

• गठन: इस नीतिगत ढांचे को आधिकारिक तौर पर जुलाई 2026 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था।
• मूल उद्देश्य: यह पहल अमेरिकी राष्ट्रपति के दिसंबर 2025 के आधिकारिक ज्ञापन “विनिंग द 6G रेस” (Winning the 6G Race) के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 6G को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। 

• शासी निकाय: इस वैश्विक गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका के वाणिज्य विभाग (US Department of Commerce) के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना प्रशासन (National Telecommunications and Information Administration – NTIA) कर रहा है।
  • भाग लेने वाले सभी देशों के तकनीकी प्रभाग और दूरसंचार मंत्रालय संयुक्त रूप से इसके नीतिगत क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं।
• लक्ष्य: यह पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकी क्षेत्रों (Focus Areas) पर केंद्रित है:

• सुरक्षित 6G तकनीक (Secure 6G Technology): वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण करना।
• अंतर-संचालनीयता (Interoperability): विभिन्न देशों के तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
• विश्वसनीय एआई (Trusted AI): भविष्य के दूरसंचार बुनियादी ढांचे (Telecom Infrastructure) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सुरक्षित उपयोग करना।
• वैश्विक मानक साझा करना (6G Standards): अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के IMT-2030 मानकों के अनुरूप वैश्विक नियम तय करना।
• सदस्यता: वर्तमान में इस समूह में भारत को मिलाकर कुल 26 सदस्य देश शामिल हैं।
  • इसके मूल 25 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम (UK) और कई यूरोपीय देश शामिल हैं।
  • भारत 7 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हुआ। नॉर्थ कैरोलिना (USA) में आयोजित जी20 इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (G20 Innovation Ministerial) की बैठक के इतर भारतीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। 

भारत के लिए इस पहल का महत्व:

• रणनीतिक नेतृत्व और मानक निर्धारण: भारत अब 6G तकनीक (6G Wireless Technology) के वैश्विक नियमों और पेटेंट (Patents) के निर्धारण में प्रारंभिक स्तर पर ही अपनी आवाज उठा सकेगा। इससे भारत केवल एक तकनीक उपभोक्ता न रहकर तकनीक नीति-निर्माता बनेगा।
• भारत 6G मिशन को मजबूती (Synergy with Bharat 6G Mission): भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में व्यावसायिक रूप से 6G सेवाओं को लॉन्च करना है (India 6G 2030)। यह वैश्विक सहयोग भारत के घरेलू भारत 6G एलायंस (Bharat 6G Alliance) के अनुसंधान और परीक्षण (6G Testbed) को वैश्विक मंच प्रदान करेगा।
• सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा (Cybersecurity Resilience): चीन जैसे देशों के तकनीकी प्रभुत्व और हार्डवेयर आधारित साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए विश्वसनीय 6G नेटवर्क (Secure 6G Networks) का विकास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
• तकनीकी कूटनीति (Tech Diplomacy): अमेरिका के साथ यह साझेदारी (India US 6G Cooperation) भारत को सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर जैसे उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करने का अवसर देती है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)