महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026

महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 | Maharashtra Artificial Intelligence Policy 2026

संदर्भ:

हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 (Maharashtra AI Policy 2026) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को भारत में “नैतिक और समावेशी एआई विकास का राष्ट्रीय केंद्र” बनाना है। यह नीति केंद्र सरकार के ‘इंडिया एआई मिशन’ (India AI Mission) के सिद्धांतों के अनुरूप है।

महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026 के मुख्य बिंदु:

मुख्य स्तंभ: यह व्यापक नीति 7 स्तंभों (7 Pillars) पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 2031 तक ₹10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 1.5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना है। [1, 2]
प्रमुख लक्ष्य:
- निवेश: ₹10,000 करोड़ से अधिक का औद्योगिक निवेश।
- रोजगार: 1.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर।
- कौशल विकास: 2 लाख युवाओं और पेशेवरों को AI तकनीकों में प्रशिक्षित करना।

AI इन्फ्रास्ट्रक्चर: राज्य भर में कम से कम 2,000 GPU की कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। इसे ‘कंप्यूटर-एज़-ए-सर्विस’ मॉडल के तहत सभी सरकारी विभागों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
एक्सीलेंस और इनोवेशन सेंटर: राज्य में 6 एआई एक्सीलेंस सेंटर (CoEs) और 5 एआई इनोवेशन सिटीज स्थापित किए जाएंगे। ये सेंटर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी विकास, मराठी भाषा और वित्त-राजस्व जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे।
एआई स्टार्टअप वेंचर फंड: ₹500 करोड़ का एक विशेष स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र प्रत्येक ₹250 करोड़ का योगदान देंगे।
मराठी भाषा का संवर्धन: मराठी भाषा, क्षेत्रीय बोलियों और आदिवासी भाषाओं में डेटासेट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और एक ‘राज्य एआई डेटा एक्सचेंज’ बनाया जाएगा।
MSME सहयोग: 5,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को एआई अपनाने के लिए उनकी कार्यान्वयन लागत का 20% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
स्टार्टअप्स को अनुदान: सामान्य स्टार्टअप्स को ₹1 करोड़ तक और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को ₹2.5 करोड़ तक का अनुदान और 25% अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
औद्योगिक प्रोत्साहन: 100% स्टैंप ड्यूटी छूट, बिजली शुल्क में ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी (10 वर्ष तक), और पेटेंट पंजीकरण के लिए ₹10 लाख तक की प्रतिपूर्ति। [1, 2, 13]
नैतिक एआई और शासन: महाराष्ट्र नैतिक एआई के लिए समर्पित ढांचा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हर सरकारी विभाग के लिए वार्षिक “एआई तैयारी ऑडिट” (AI Readiness Audit) अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीतियां:

राजस्थान (Rajasthan AI/ML Policy 2026):
- राजस्थान ने हाल ही में अपनी व्यापक AI/ML नीति 2026 की घोषणा की है।
- मुख्य उद्देश्य: सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना।
- यह नीति ‘स्वचालित कल्याण वितरण’ और ‘स्थानीय डेटा संप्रभुता’ पर विशेष जोर देती है।
तमिलनाडु (Safe & Ethical AI Policy 2020):
- तमिलनाडु 2020 में अपनी सुरक्षित और नैतिक एआई नीति लाने वाला देश का पहला राज्य था।
- TAM-DEF फ्रेमवर्क: एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए छह आयामी ढांचा (Transparency, Accountability, Misuse protection, Digital divide, Ethics, Fairness) पेश किया गया।
- इसका लक्ष्य ‘सोशल गुड बाय डिजाइन’ के माध्यम से एआई को समावेशी बनाना है।
तेलंगाना (AI Framework 2020 & AI Strategy):
- तेलंगाना ने 2020 में अपना AI फ्रेमवर्क लॉन्च किया और हाल ही में ‘AI-Powered Telangana’ रणनीति पेश की है।
- AI City: हैदराबाद के पास एक समर्पित ‘एआई सिटी’ और ‘एआई इनोवेशन फंड’ की स्थापना की योजना है।
- राज्य का लक्ष्य 2025 तक आईटी निर्यात में एआई का योगदान $5 बिलियन तक पहुँचाना है。
कर्नाटक (AI/ML Administration Unit):
- कर्नाटक सरकार ने एआई/एमएल प्रशासनिक इकाई बनाने और बेंगलुरु को एक वैश्विक एआई हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
- GCC नीति: 2029 तक 3.5 लाख एआई-संबंधित नौकरियां पैदा करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश (AI City Lucknow):
- उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत की पहली ‘AI City’ के रूप में विकसित कर रही है, जहाँ आईटी बुनियादी ढांचे और एआई स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

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