SAMPANN platform
संदर्भ:
भारत सरकार ने हाल ही में अपने SAMPANN डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म को गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी (CPA) के लिए ‘प्लेटफ़ॉर्म-एज़-ए-सर्विस’ (PaaS) के रूप में विस्तारित किया।
SAMPANN प्लेटफॉर्म के बारे मे:
- परिचय: SAMPANN भारत सरकार द्वारा चलित एक डिजिटल पेंशन प्लेटफार्म है।
- पूर्ण रूप: System for Accounting and Management of Pension (SAMPANN)।
- लॉन्च: 29 दिसंबर 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- उद्देश्य: पेंशन स्वीकृति, प्राधिकरण, लेखांकन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को एक ही डिजिटल विंडो पर लाना।
- नोडल मंत्रालय: संचार मंत्रालय (Ministry of Communications), दूरसंचार विभाग (DoT)।
- कार्यान्वयन एजेंसी: संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय (CGCA)।
SAMPANN की मुख्य विशेषताएं:
- एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान: पेंशन केस की शुरुआत से लेकर वितरण और लेखांकन तक की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): पेंशन बिना किसी मध्यस्थ बैंक के सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है, जिससे देरी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
- डिजिटल एकीकरण: यह UMANG ऐप और DigiLocker के साथ एकीकृत है, जिससे पेंशनभोगी अपने e-PPO (इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश) और फॉर्म-16 कहीं भी देख सकते हैं।
- शिकायत निवारण: ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी शिकायतों को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- वास्तविक समय ट्रैकिंग: पेंशनभोगी घर बैठे अपनी पेंशन भुगतान स्थिति और बकाया (arrears) की गणना देख सकते हैं।
- नया मॉडल: इसे अब ‘प्लेटफ़ॉर्म-एज़-ए-सर्विस’ (PaaS) मॉडल पर पेश किया जा रहा है, जिससे अन्य राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपना स्वयं का बुनियादी ढांचा तैयार किए बिना इस प्रमाणित सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
- डेटा हाइलाइट्स: वर्तमान में यह औसतन ₹1,650 करोड़ की मासिक पेंशन वितरित कर रहा है और अब तक कुल ₹72,000 करोड़ से अधिक की राशि इसके माध्यम से दी जा चुकी है।
महत्व:
- ई-गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण: यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के विजन को साकार करता है।
- राजकोषीय प्रबंधन: एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशन भुगतान का सटीक लेखा-परीक्षण (Audit) और मिलान (Reconciliation) आसान हो गया है।
- इज ऑफ लिविंग (Ease of Living): वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान कर उनके जीवन को सरल बनाता है।
