संदर्भ:
लोकसभा ने कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 को पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है।
कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान:
कोस्टिंग व्यापार के लिए लाइसेंस:
- भारतीय जहाजों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- विदेशी जहाजों के लिए, लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक रहेगा, जिसे नौवहन महानिदेशक (Director General of Shipping – DGS) जारी करेगा।
- कोस्टिंग व्यापार का अर्थ है—भारत के एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक समुद्र के माध्यम से माल या यात्रियों का परिवहन।
रणनीतिक योजना और डेटाबेस:
- राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना तैयार करना अनिवार्य होगा, जिसे हर दो साल में संशोधित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय तटीय नौवहन डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें तटीय शिपिंग से जुड़ी सूचनाएं संग्रहीत होंगी।
- नौवहन महानिदेशक (DGS) के अधिकार: DGS कोसूचना मांगने, निर्देश जारी करने और नियमों के अनुपालन को लागू करनेका अधिकार दिया गया है।
- केंद्र सरकार के अधिकार: केंद्र सरकार कोनियमों में छूट देने और नियामक निरीक्षण करनेका अधिकार होगा, जिससे भारत में तटीय नौवहन संचालन अधिक सुचारू और प्रभावी हो सके।
कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 के बारे में:
- यह भारतीय तटीय जल (territorial waters) और इससे जुड़े समुद्री क्षेत्रों में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है।
- बिल वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख समुद्री देशों के समर्पित कानूनों पर आधारित है।
- यह तटीय नौवहन से जुड़े कानूनों को संहिताबद्ध (consolidate) और संशोधित करता है।
- कोस्टिंग व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी (domestic participation) को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।
भारत का शिपिंग सेक्टर:
- कार्गो ट्रैफिक में वृद्धि:
- 2014 से 2024 के बीच तटीय कार्गो ट्रैफिक में 119% की बढ़ोतरी हुई।
- 2030 तक इसे 230 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- महत्वपूर्ण उपलब्धियां: पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पिछले दशक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता में 103% की वृद्धि की।
- पोर्ट रैंकिंग में सुधार:
- भारत की वैश्विक पोर्ट रैंकिंग 2014 में 54वें स्थान से 2023 में 38वें स्थान पर आ गई।
- दुनिया के टॉप 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हो चुके हैं।
- भविष्य की योजनाएं:
- 2035 तक बंदरगाह बुनियादी ढांचे (port infrastructure) में 82 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना है।
- अगले 10 वर्षों में कम से कम 1,000 जहाजों की नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना है।
