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वामपंथी उग्रवाद क्या हैं?

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संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) समाप्त करने के लक्ष्य को दोहराया। यह बयान छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 माओवादियों के मारे जाने के बाद आया है।

वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism – LWE) in India:

  • आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ: भारत तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है:
    • कश्मीर में आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर।
    • उत्तर-पूर्व में उप-राष्ट्रीय अलगाववादी आंदोलन।
    • लाल गलियारे (Red Corridor) में नक्सल-माओवादी उग्रवाद।
  • LWE/ Naxalism की उत्पत्ति:
    • 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में एक किसान विद्रोह से शुरू हुआ।
    • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] से जुड़े कुछ समूहों द्वारा प्रेरित।
  • वैचारिक आधार:
    • यह विचारधारा चीनी नेता माओ जेडॉन्ग के सिद्धांतों से प्रेरित है।
    • नक्सली मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का हल मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है।

A Map of India's Maoist Conflict

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए उठाए गए कदम

  1. नीतिगत उपाय (Policy Measures):
    • “राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” (National Policy and Action Plan) को 2015 में मंजूरी दी गई।
    • 2017 में ‘SAMADHAN’ ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन लागू किया गया (LWE से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति)।
  2. सुरक्षा संबंधी उपाय (Security Measures):
    • विशेष बुनियादी ढांचा योजना (SIS) के तहत पुलिस स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण।
    • LWE-प्रभावित राज्यों में सुरक्षा खर्च ₹3,000 करोड़ तक बढ़ा।
    • हमलावर रणनीति (Offensive Strategy):
      1. ऑपरेशन ग्रीन हंट
      2. ऑपरेशन ऑक्टोपस
      3. ऑपरेशन डबल बुल
      4. ऑपरेशन चक्रबंधा

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए विकासात्मक उपाय:

  • बुनियादी ढांचा (Infrastructure): पिछले 10 वर्षों में 14,000 किमी से अधिक सड़कें बनाई गईं।
  • शिक्षा (Education): 216 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने की मंजूरी।
  • आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme): गृह मंत्रालय (MHA) को 35 LWE-प्रभावित जिलों में इस कार्यक्रम की निगरानी सौंपी गई।
  • आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए पुनर्वास योजना (Rehabilitation for Surrendered Extremists): कानूनी सहायता, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

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