विकसित भारत G RAM G’ योजना पूरे देश में लागू

विकसित भारत G RAM G’ योजना पूरे देश में लागू

संदर्भ:

हाल ही में 1 जुलाई 2026 से ‘विकसित भारत G RAM G’ योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लागू हो गई है। दो दशकों से चली आ रही ‘मनरेगा’ (MGNREGA) व्यवस्था को इसके द्वारा पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है। 

विकसित भारत G RAM G’ योजना क्या हैं?

• परिचय: इसका पूरा नाम ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) है।
  • यह ‘विकसित भारत मिशन’ (Viksit Bharat Mission) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला एक नया वैधानिक ढांचा है। 
• लॉन्च (Launch): इस अधिनियम का विधेयक संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। 
• मंत्रालय (Ministry): यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा राज्यों के समन्वय से संचालित की जा रही है।
• मुख्य उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों का निश्चित अकुशल शारीरिक श्रम देकर उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करना।
  • ग्रामीण अवसंरचना (Rural Infrastructure) विकास को रोजगार सृजन से जोड़ना ताकि गांवों का दीर्घकालिक आर्थिक विकास हो सके।
  • गांवों को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति लचीला (Resilient) और आत्मनिर्भर बनाना।
  • ‘पंचायती राज’ (Panchayati Raj) व्यवस्था को सशक्त कर विकास की योजना बनाने की कमान सीधे ग्राम सभा को सौंपना।

योजना की प्रमुख विशेषताएं (Key Features of G RAM G Scheme):

• 125 दिनों के रोजगार की गारंटी: इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी पात्रता को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।
• 60 दिनों की अवकाश अवधि (Agricultural Cushion): बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए कुल 60 दिनों की ‘नो-वर्क अवधि’ निर्धारित की गई है ताकि किसान और मजदूर दोनों लाभान्वित हों। 
• चार मुख्य विकास क्षेत्र (4 Priority Verticals): इसके तहत कराए जाने वाले कार्य चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे –
  1. जल सुरक्षा: जल संचयन और संरक्षण कार्य।
  2. बुनियादी ढांचा: मुख्य ग्रामीण कनेक्टिविटी और टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियाँ।
  3. आजीविका अवसंरचना: पशुपालन, बागवानी और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए ढांचा।
  4. चरम मौसम शमन: सूखा, बाढ़ और जलवायु अनुकूलन से जुड़े विशेष कार्य। 
• तकनीक आधारित शासन (DPI & Tracking): योजना के तहत निर्मित सभी संपत्तियों को ‘विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ के तहत जियो-टैग (Geo-tag) किया जाएगा और इसे ‘पीएम गति शक्ति’ राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाएगा। 
• बजटीय प्रावधान: केंद्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए ₹95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया है, जो राज्यों की भागीदारी मिलाकर कुल ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है।

महत्व:

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण: यह विकास कार्यक्रम (Development Programme) ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को मंदी से बचाएगा।
• स्मार्ट विलेज की परिकल्पना: डिजिटल विलेज (Digital Village) और आधुनिक बुनियादी ढांचे के मेल से ग्रामीण-शहरी विभाजन (Rural-Urban Divide) कम होगा, जिससे गांवों में ‘स्मार्ट विलेज’ (Smart Villages) की अवधारणा साकार होगी।
• महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों को विकास कार्यों से जोड़ने और महिलाओं को प्राथमिकता देने से गांवों में समावेशी विकास (Inclusive Development) को बढ़ावा मिलेगा।
• पारदर्शिता और सुशासन: नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (ई-केवाईसी सत्यापित) और साप्ताहिक/पाक्षिक डिजिटल वेतन भुगतान से भ्रष्टाचार और लीकेज पर रोक लगेगी। 

FAQs: